कोंडून पडलेली भयग्रस्त राज्यव्यवस्था, गुदमरलेलं प्रजासत्ताक आणि कुपोषित लोकशाही या सगळ्याला मदतीचा हात कसा मिळाला, याची कहाणी या पुस्तकातून आपल्यासमोर उलगडत जाते. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, ‘घटनात्मक नैतिकता’ वाचवण्यासाठी सरसावलेला हा मदतीचा हात आहे. अनन्यसाधारण प्रेरणादायक व्यक्तिमत्त्व असलेल्या अरुणा रॉय आणि त्यांचे सहकारी निखिल डे, शंकर सिंग, त्यांची पत्नी अंशी व त्यांच्यासोबत जोडल्या गेलेल्या इतर मंडळींनी मिळून 1990 मध्ये राजस्थानातील दुर्गम खडकाळ भागात ‘मजदूर किसान शक्ती संघटन’ या संस्थेची स्थापना कशी व का केली इथपासून प्रस्तुत पुस्तकाचं ‘कथानक’ सुरू होतं.
अनेक बेधडक अभियानं चालवून, निग्रहाने प्रतिकार करून, अटीतटीच्या वाटाघाटींना तोंड देऊन, कठोर निर्णय घेऊन, प्रसंगी हलाखी व छळ सहन करून या संघटनेने असाधारण धोक्यांचा सामना केला. अजाणपणाचा अंधार दूर करणं, कायदे व हक्क यांच्याविषयीची समजूत वाढवणं, दिवसाढवळ्या झोपा काढणाऱ्या प्रशासकांना जागं करण्यासाठी आवश्यक असलेला निर्धार व निधडेपणा दृढ करणं, या उद्देशाने हे प्रयत्न करण्यात आले. ही कहाणी अनपेक्षितरीत्या मिळालेल्या समर्थनाचीसुद्धा आहे. ‘हल्ल्याचं लक्ष्य’ असलेल्या नोकरशाहीमधल्याच काही जागरूक घटकांकडून या चळवळीला अनेकदा समर्थन मिळालं; शिवाय बुद्धिजीवी, लेखक, इतर बिगरसरकारी संस्था आणि दुर्गम ठिकाणच्या प्रबुद्ध भारतीय लोकमताकडूनही समर्थन मिळालं.
– गोपाळकृष्ण गांधी (प्रस्तावनेतून)
2005 मध्ये माहिती अधिकार कायदा अस्तित्त्वात आला, त्याला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरला, 1990 नंतर अरुणा रॉय व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिलेला लढा. या लढ्याची कहाणी सांगणारे पुस्तक ‘द आरटीआय स्टोरी’ या नावाने आले. त्या पुस्तकाचा अवधूत डोंगरे यांनी केलेला हा अनुवाद.
