जो वाचक आनंद करंदीकर यांना प्रत्यक्ष ओळखत नाही किंवा ज्या वाचकांना त्यांचे लिखाण सोडून त्यांच्याविषयी अन्य माहिती नाही, अशा वाचकाने हे पुस्तक वाचून त्यांच्या वयाचा अंदाज करावा… लेखक तरुण आहे म्हणावं तर एवढा अनुभव, अभ्यास, प्रगल्भता आणि शहाणपण लहान वयात कसं येईल असं वाटेल, लेखक वृद्ध आहे असं म्हणावं तर लेखनातील दृष्टीकोन, भाषाशैली, विचार अगदी तरुण आहेत. शिवाय, अनुभवाच्या व अभ्यासाच्या आणि त्यातून आलेल्या आत्मविश्वासाच्या जोरावर लेखक ‘कन्क्लुजन’ काढून रिकामा झालेला नाही. त्याने आणखी अभ्यासाचा व नवीन शिकण्याचा प्रवास थांबवलाय असं वाटत नाही. लेखक ‘वादी’ झालेला नाही, ‘संवादी’ राहिलेला आहे. विषय, मुद्दा, अभ्यास, दृष्टीकोन, मांडणी, तर्क, तात्पर्य या क्रमांनी पुस्तकातील सगळेच लेख सहज पुढे पुढे जातात. पण यामध्ये सोल्युशन आणि त्या सोल्युशनची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग यांना तुलनेने कमी जागा मिळाली आहे. मात्र, त्यांनी हाताळलेले विषयच इतके गुंतागुंतीचे आहेत की त्यावर ठळक वा ठोस सोल्युशन सांगता येणं कठीण आहे. परंतु, वाचकाला आपले विचार आकाराला येण्यासाठी किंवा पुनर्तपासणीसाठी हे पुस्तक उपयोगी ठरणारे आहे हे निश्चित. माणसाच्या समस्यांवर, मर्यादांवर बोट ठेवून चिकित्सक व विश्लेषणात्मक लेखन करणाऱ्या या लेखकाला आपले हे लेख लवकरात लवकर ‘अप्रस्तुत’ ठरावेत, असंच वाटत असणार….!
कहाणी माहिती अधिकाराची । Kahani Mahiti Adhikarachi
₹400.00कोंडून पडलेली भयग्रस्त राज्यव्यवस्था, गुदमरलेलं प्रजासत्ताक आणि कुपोषित लोकशाही या सगळ्याला मदतीचा हात कसा मिळाला, याची कहाणी या पुस्तकातून आपल्यासमोर उलगडत जाते. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, ‘घटनात्मक नैतिकता’ वाचवण्यासाठी सरसावलेला हा मदतीचा हात आहे. अनन्यसाधारण प्रेरणादायक व्यक्तिमत्त्व असलेल्या अरुणा रॉय आणि त्यांचे सहकारी निखिल डे, शंकर सिंग, त्यांची पत्नी अंशी व त्यांच्यासोबत जोडल्या गेलेल्या इतर मंडळींनी मिळून 1990 मध्ये राजस्थानातील दुर्गम खडकाळ भागात ‘मजदूर किसान शक्ती संघटन’ या संस्थेची स्थापना कशी व का केली इथपासून प्रस्तुत पुस्तकाचं ‘कथानक’ सुरू होतं.
अनेक बेधडक अभियानं चालवून, निग्रहाने प्रतिकार करून, अटीतटीच्या वाटाघाटींना तोंड देऊन, कठोर निर्णय घेऊन, प्रसंगी हलाखी व छळ सहन करून या संघटनेने असाधारण धोक्यांचा सामना केला. अजाणपणाचा अंधार दूर करणं, कायदे व हक्क यांच्याविषयीची समजूत वाढवणं, दिवसाढवळ्या झोपा काढणाऱ्या प्रशासकांना जागं करण्यासाठी आवश्यक असलेला निर्धार व निधडेपणा दृढ करणं, या उद्देशाने हे प्रयत्न करण्यात आले. ही कहाणी अनपेक्षितरीत्या मिळालेल्या समर्थनाचीसुद्धा आहे. ‘हल्ल्याचं लक्ष्य’ असलेल्या नोकरशाहीमधल्याच काही जागरूक घटकांकडून या चळवळीला अनेकदा समर्थन मिळालं; शिवाय बुद्धिजीवी, लेखक, इतर बिगरसरकारी संस्था आणि दुर्गम ठिकाणच्या प्रबुद्ध भारतीय लोकमताकडूनही समर्थन मिळालं.
– गोपाळकृष्ण गांधी (प्रस्तावनेतून)
2005 मध्ये माहिती अधिकार कायदा अस्तित्त्वात आला, त्याला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरला, 1990 नंतर अरुणा रॉय व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिलेला लढा. या लढ्याची कहाणी सांगणारे पुस्तक ‘द आरटीआय स्टोरी’ या नावाने आले. त्या पुस्तकाचा अवधूत डोंगरे यांनी केलेला हा अनुवाद.
Reviews
There are no reviews yet.